◼ सरकार को 3 माह की फीस माफ करने के लिए स्कूलों को करना चाहिए बाध्य
रिपोर्ट :- अजय रावत
गाजियाबाद :-
जिला प्रशासन अभिभावकों को कोई राहत देने का काम नहीं कर रहा है बल्कि निजी स्कूल को सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों की 3 महीने की फीस माफ करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया नही गया है, लॉकडाउन और मंदी के कारण जनहित में सरकार को 3 महीने की फीस माफ करने चाहिए यह बातें प्रेस वार्ता के दौरान गाजियाबाद पेरेंट्स स्टेशन के पदाधिकारियों ने कहीं ।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अभिभावकों के हित में कोई कदम नहीं उठा रही है । जिला प्रशासन की फीस नियामक भी अभिभावकों और छात्रों के हित में कदम न उठाकर निजी स्कूल मालिकों के हित साध रही है । पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के प्रवक्ता विवेक त्यागी ने कहा कि लॉक डाउन समय की एक तिमाही ( अप्रेल , मई , जून ) की फीस माफ करने की संस्तुति की जाए, 17 जून 2020 को फीस अधिनियम 2018 में राज्यपाल के माध्यम से किये गए संशोधन के अनुसार ऑन लाइन क्लास के अनुसार फीस निर्धारित करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाए। आर्थिक संकट के कारण फीस जमा ना कर पाने वाले अभिभावको के बच्चों की बंद की गई ऑन लाईन क्लास को तत्काल प्रभाव से शरू करने के आदेश दिये जायें । जिले के निजी स्कूलों द्वारा फीस जमा ना कर पाने वाले अभिभावको को क्लास नौ व क्लास 12 में होने वाले रजिस्ट्रेशन को ना रोकने के आदेश पारित किये जायें । बच्चों के जीवन रक्षा के लिये कोई वैक्सीन देश मे उपलब्ध है इसका सज्ञान लेते हुये बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करते हुये शैक्षिक सत्र को शून्य घोषित किया जाए क्योकि बच्चे माता पिता और इस देश की अमूल्य धरोहर है ।
एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने कहा कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन राज्य सरकार एवम केंद्र सरकार से अपील करती है कि शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता से ले स्कूल खोलने का निर्णय लेकर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो अगले सत्र में भी पढ़ाई कर सकते है कोरोना के आर्थिक राहत पैकेज में शिक्षा क्षेत्र को भी शामिल करे केंद्र सरकार और सीबीएसई से अभिभावको की अपील है कि इस सत्र में 9 से 12 तक के छात्रों की रेजिस्ट्रेशन फीस को माफ कर दिया जाये जिससे किसी भी छात्र की शिक्षा बाधित ना हों ।