◼️डीआरडीए कानून की तर्ज पर अपिलीय अथॉरटी/न्यायालय में अपील करने वाले स्कूलों से 75% राशि जमा कराने के लिए ऑल स्कूल पेरेन्ट्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मांग, आसपा की मांग जब डी.आर.डी.ए की तर्ज पर 75%राशि जमा होने पर ही पेरेन्ट्स को मिलेगा वास्तविक लाभ
रिपोर्ट :- सिटी न्यूज़ हिंदी
गाजियाबाद :-
ऑल स्कूल पेरेन्ट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानी जैन,लिग़ल एडवाइजर फुजैल खान व राष्ट्रीय महासचिव सचिन सोनी ने पत्रकारो को सम्बोधित करते हुए अपिलीय अथॉरटी/न्यायालय में अपील करने वाले स्कूलों से डी.आर.डी.ए की तर्ज पर कम से कम 75% राशि राजस्व विभाग में जमा कराने के बाद ही सुनवाई किए जाने की मांग की उन्होंने कहा कि जिला शुल्क नियामक समिति के पारित आदेश को अपिलीय अथॉरटी/न्यायालय में अपील किए जाने के कारण पेरेन्ट्स को फ़ीस निर्धारण कानून का लाभ नही मिल पा रहा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र को पत्रकारों के साथ साझा भी किया
जिसमें बताया गया है कि वर्तमान योगी आदित्यनाथ नेतृत्व वाली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फ़ीस निर्धारण कानून बनाकर पेरेन्ट्स को राहत पहुचाने का कार्य किया है। कानून केअनुसार गठित जिला शुल्क नियामक समिति के आदेश को अपिलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है।
किंतु जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा पारित आदेश को जिन स्कूलों ने अपिलीय प्राधिकरण/मान्य न्यायालय में अपील कर रखी है उन्होंने जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा आदेश निर्धारित फ़ीस को मानने से साफ़ इनकार कर दिया है तथा जिला शुल्क नियामक समिति भी उनके ख़िलाफ़ किसी कार्यवाही को करने से इस लिए बचती है क्योकि समिति के आदेश को ही स्कूलो ने प्राधिकरण/मान्य न्यायालय में चुनोती दे रखी है।
इससे सरकार द्वारा जनहित में बनाए गए कानून का लाभ पेरेन्ट्स को नही मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया है कि वसूली ओर दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 19,20 ओर 21 की तर्ज पर स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम)अधिनियम 2018 में संसोधन करते हुए स्कूलों द्वारा कम से कम 75% राशि जमा करने पर ही अपिलीय प्राधिकरण/मान्य न्यायालय में सुनवाई का अधिकार दिया जाए।
पत्रकारवार्ता में ऑल स्कूल पेरेन्ट्स एसोसिएशन के जिला महासचिव भूपेंद्र कुमार,निशांत त्यागी, राहुल जैन व अजय मित्तल उपस्थित रहे
सचिन सोनी
(राष्ट्रिय महासचिव)