◼️ आईआईए द्वारा राज्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण, जीवजंतु उद्यान, जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग-सीएक्यूएम के निर्देशों के कारण एनसीआर क्षेत्र के जिलों में उद्योगों की व्यवहारिक समस्याओं को किया प्रस्तुत
◼️ राज्यमंत्री ने आईआईए को 27 सितम्बर 2022 को अपर सचिव, ऊर्जा एवं अपर सचिव, प्रदूषण के साथ बैठक हेतु किया आंमत्रित तथा आश्वस्त किया कि आईआईए द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं के लिए आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री से भी की जायेगी भेंट।
रिपोर्ट :- अजय रावत
यूपी/गाज़ियाबाद :- डॉक्टर अरुण कुमार सक्सैना, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन एवं पर्यावरण, जीवजंतु उद्यान, जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष,नीरज सिंघल तथा राष्ट्रीय महासचिव, दिनेश गोयल ने एक बैठक बरेली में जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग-सीएक्यूएम के निर्देशों के कारण एनसीआर क्षेत्र के जिलों में उद्योगों की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु की।
आईआईए के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सीएक्यूएम एवं प्रदूषण से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए निवेदन किया कि दिल्ली एवं एनसीआर में जब तक ग्रेप लागू है, तब तक उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सप्लाई प्रदान कराई जाए। हमारी सरकार आज उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने की बात करती है, अगर बिजली कटौती होती है, तो उद्योगों को जेनरेटर मजबूरी में चलाना पड़ता है, जबकि जेनरेटर की यूनिट ग्रीड की यूनिट से 3 से 4 गुणा महँगी पड़ती है, अगर जेनरेटर नहीं चलाया तो उत्पाद सहित मशीन खराब हो जाएगी। अगर ऐसे में बिना पूर्व सूचना के विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, तो उस विद्युत कम्पनी के अधिकारी की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
ऐयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर जाने पर उद्योगों को अपने जेनरेटर डिस्कनेक्ट करने और इन्डेक्स 300 से नीचे आने पर कनेक्ट करने की अनुमति प्रदान की जाये। उद्योगों में किसी भी विभाग द्वारा निरीक्षण के समय स्थानीय औद्योगिक संघो का एक प्रतिनिधि अवश्य शामिल किया जाये, जिससे उद्यमियों का अनावश्यक शोषण रोका जा सके। किसी भी उद्योग को बन्द करने का नोटिस देने से पूर्व एक सुनवाई का मौका व यथा उचित समय जरूर दिया जाना चाहिए, इससे लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्त का भी अनुपालन होगा। ऐयर क्वालिटी इंडेक्स स्थानीय स्तर पर भी मोनिटर किया जाये, जिससे घनी आबादी में विद्यमान ऐयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर स्थानीय उद्योग बन्द न हो।
उक्त समस्याओं के दृष्टिगत मंत्री ने विद्युत की आपूर्ति निर्बाध रूप से कराए जाने एवं अन्य समस्याओं हेतु एक बैठक मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2022 में अपर सचिव ऊर्जा, महेश कुमार गुप्ता एवं अपर सचिव, प्रदूषण,मनोज कुमार के साथ करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होनें आश्वस्त किया कि इस बैठक के उपरान्त भी यदि संबंधित दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है, तो उक्त विषय पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जायेगी।
इस अवसर पर एनसीआर से मनोज कुमार, चेयरमैन एवं अमित नागलिया, को-चेयरमैन, एनवायरमेंट एंड पीएनजी कमेटी, स्वरूप सिंघल भी उपस्थित रहे।