रिपोर्ट :- अजय रावत
गाजियाबाद :-
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को सोपा ज्ञापन, दिया सात दिन का समय अगर एक सिंतबर से पहले जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति ने ऑन लाइन क्लास के अनुसार फीस का निर्धारण नही किया तो 2 सिंतबर 2020 से ग़ाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन और जिले के अभिभावक जिलाधिकारी कार्यलय पर बैठेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन,और अभिभावकों द्वारा 22 जुलाई, को ज़िलें के निजी स्कूलों द्वारा ऑन-लाइन क्लास बंद करने एवं अन्य मनमानियों को लेकर जिलाधिकारी कार्यलय के सामने धरना स्थल पर कार्मिक भूख हड़ताल की गई थी जिसका संज्ञान लेते हुये जिला विद्यालय निरीक्षक और सिटी मैजिस्ट्रेट ने आश्वस्त किया था की किसी भी बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद नही होगी, और ना ही किसी भी बच्चे का नाम काटा जाएगा एवं जल्द ही ज़िला स्तरीय शुल्क नियामक समिति की मीटिंग में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा औऱ इन सभी आश्वासनों के साथ 9 जुलाई, को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में हुई एक सयुंक्त मीटिंग में इंडिपेंडेंट स्कूल फ़ेडरेशन के सदस्यों ने भी अपनी पूर्ण सहमति दी थी,
जिसके बाद जीपीए ने अपनी कार्मिक भूख -हड़ताल को स्थगित कर दिया था लेकिन जिले के निजी स्कूलों द्वारा 4 जुलाई, के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के आदेशों की परवाह किये बिना बच्चों की ऑनलाइन क्लास को रोकना, एग्जाम रोकना, एग्जाम के रिजल्ट रोकना एवं बच्चों के नाम काटने तक की धमकी देने का कार्य शुरू कर दिया जिसकी अनगिनत शिकायतें डी.आई.ओ.एस/जिला स्तरीय शुल्क नियामक सीमिति को अभिभावकों द्वारा की गई है लेकिन जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों पर कार्यवाही करने की बजाय सिर्फ़ कुछ स्कूलो को नोटिस जारी कर शिकायतों की खानापूर्ति कर दी गयी बावजूद इसके भी जिले के निजी स्कूलों द्वारा बच्चों की ऑन लाइन क्लास बंद कर दी गई है साथ ही ऑन लाइन एग्जाम से भी अनेकों छात्र / छात्राओ को वंचित कर दिया गया है जिसके कारण स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है
जीपीए द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को 17 जून, के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किए गए फीस-अधिनियम-18 के उस बदलाव से भी अवगत कराया गया जिसके अनुसार ज़िला स्तरीय शुल्क नियामक सीमिति को एक विशेष अधिकार इस आपदा के तहत दिये गए है जिसके अनुसार जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति डी.एफ.आर.सी इस वैश्विक महामारी की विषम परिस्तिथियों में अपने अधिकारों का प्रयोग करके स्कूलों की फ़ीस को ऑनलाइन क्लास के अनुसार निर्धारित कर सकती है लेकिन अभी तक जिला स्तरीय शुल्क नियामक सीमित द्वारा कोई भी ठोस निर्णय गाजियबाद पेरेंट्स एसोसिशन,के द्वारा रखे इन पांच मुद्दों पर नही लिया गया है जोकि निम्न प्रकार से है।
1. लॉक डाउन समय की एक तिमाही ( अप्रैल , मई , जून) की फ़ीस माफ़ी।
2. ऑनलाइन क्लास के अनुसार फ़ीस निर्धारित करना।
3. बच्चों की बंद की गईं ऑनलाइन क्लास को तत्काल प्रभाव से शुरू करवाना।
4. DFRC को अभिभावकों द्वारा की जा रही शिकायतों का निस्तारण करना।
5. ज़िलें के सभी निजी स्कूलों की बैलेंस-सीट की जाँच कर फीस अधिनियम 2018 के अनुसार फीस का निर्धारण
ग़ाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा आज दिये गए ज्ञापन में पांच बिन्दुओं पर अग़र जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति -DFRC द्वारा एक हफ़्ते के अंदर कोई भी निर्णायक फ़ैसला नही लिया जाता है , तो 2 सितंबर, से ज़िलें के अभिभावक जीपीए के साथ जिलाधिकारी कार्यलय पर अनिश्चित-कालीन भूख-हड़ताल पर बैठने के लिए विवश होंगे जिसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी आज जीपीए की टीम से अनिल सिंह , कौशलेन्द्र सिंह कौशल ठाकुर, अजित रावत , अजित कुमार मिश्रा , अरुण आजाद , मनीष कुमार , दीपक चौधरी , सुमित चौधरी , विवेक जैन , विवेक त्यागी , अनुभव कौशिक , विनय कक्कड़ आदि लोग मौजूद रहे
सौजन्य से
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन
ग़ाज़ियाबाद