रिपोर्ट :- अजय रावत
गाजियाबाद :-
69000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित किया गया था लेकिन तीन महीने पेंशन की समस्या बीत जाने के बाद भी अभी तक कोर्ट द्वारा फैसला नहीं सुनाया गया
है। इस मामले को अभ्यार्थियों ने डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा और मांग की है कि इस मामले में फैसले को निर्गत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रार्थनापत्र दाखिल किया जाए। इलाहाबाद हाइकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के पारित आदेश के अनुपालन में एक जून, 2020 को 69000 पदों के सापेक्ष 67,867 चयनित अभ्यार्थियों की चवन सूची जारी कर दी गई थी जिसमें सभी प्रार्थी चयनित है। चयनित शिक्षकों ने ज्ञापन के जरिए मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रेरणा, अर्चना गौतम, निधि गुप्ता, नितिन, पंकज गुप्ता, स्वदेश यादव आदि मौजूद थे