रिपोर्ट : - गजेंद्र रावत
नई दिल्ली :-
कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन के 32 सदस्यों की सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत जारी है। इस दौरान तीन कृषि कानूनों पर दोनों पक्षों के बीच जारी गतिरोध को लेकर कुछ हल निकलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक में APMC Act and MSP पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। सरकार किसानों को MSP पर समझाने की कोशिश कर रही है। बैठक में कृषि कानून वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं जबकि सरकार चर्चा के लिए बनाने की बात कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बातचीत के बाद किसानों के मुद्दों का कुछ समाधान निकल सकता है।
किसान नेताओं ने कमेटी के मुद्दे पर कहा है कि, कमेटी बना लीजिए आप एक्स्पर्ट भी बुला लीजिए, हम तो ख़ुद एक्स्पर्ट हैं ही, लेकिन आप ये कि हम धरने से हट जाए ये सम्भव नहीं है। अभी इस पर और चर्चा होनी है। किसानों को कमिटी पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनका कहना है कि जबतक कमिटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती , उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही किसान नेताओं को बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने चाय पीने का ऑफर दिया, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। किसानों ने मंत्रियों को दिल्ली के बॉर्डर पर आने और जलेबी-लंगर खाने का न्योता दिया। किसान नेता फिलहाल बैठक से बाहर आ चुके हैं।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के किसान नेताओं से बात की और योगेंद्र यादव को इस बैठक में शामिल नहीं करने का आग्रह किया। इस पर किसान संगठनों ने वार्ता का बहिष्कार करने का फैसला किया लेकिन यादव को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने स्वयं बैठक में शामिल होने इनकार कर दिया। बैठक में उन सभी संगठनों को निमंत्रण दिया गया है, जिन्हें पिछली बैठक में बुलाया गया था। पुलिस की सुरक्षा में दो बसों में किसान नेताओं को बैठक स्थल पर लाया गया। बैठक में बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। सरकार की तरफ से बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं।
