सिटी न्यूज़ | हिंदी.....✍🏻
लखनऊ :- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। जिसमें अपराधियों पर गुंडा एक्ट का मामला अहम माना जा रहा है। अब पुलिस उपायुक्त भी अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। अभी तक सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पास गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार था।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा, विधानमंडल का बजट सत्र पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। इसके लिए बीते दिनों सभी सदस्यों की स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई गई। यूपी सरकार ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल आनंदी पटेल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि यूपी में बीते एक साल में पुलिस और बदमाशों के बीच संघर्ष की कई घटनाएं सामने आई हैं। फिर चाहे वो कानपुर का बिकरू कांड का मसला हो या फिर हाल ही में कासगंज मामला हो। जिसमें अपराधियों द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और कई जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गुंडा एक्ट से जुड़ा फैसला काफी अहम माना जा रहा है।