रिपोर्ट :- नासिर खान
लखनऊ :- उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जहां विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के बिजली महंगी करने के प्रस्ताव पर कई सवाल खड़े किए व इस प्रस्ताव को लौटा दिया है। इसके साथ ही आयोग का यह भी कहना है कि जो बिजनेस प्लान अनुमोदित किया गया है उसके मुताबिक बिजली कम्पनियों का एआरआर नहीं है।
गौरतलब है कि राज्य की बिजली कम्पनियों ने 22 फरवरी को वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता आयोग में दाखिल किया था। इन प्रस्तावों में शामिल प्रस्ताव से बिजली महंगी होने के आसार थे। आयोग ने एआरआर सहित ट्रूअप वर्ष 2019-20 तथा एपीआर वर्ष 2020-21 को आपत्तियों के साथ बिजली कंपनियों को लौटाया है। आयोग ने तमाम कमियों को गिनाते हुए उ.प्र. पावर कारपोरेशन के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक तथा बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को दस दिन के अंदर संशोधित एआरआर दाखिल करने का निर्देश दिया है।