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गाज़ियाबाद :- सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के कौशांबी में होने वाली ट्रैफिक प्रबंधन की समस्या को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वैधानिक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ताकि सही संयोजन के साथ ही समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत ट्रैफिक प्रबंधन योजना उसके सामने पेश करने के लिए कहा है, साथ ही ये भी कहा कि जब तक सभी संबद्ध लोग साथ आकर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो समस्या नहीं सुलझेगी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने समस्या के समाधान के लिए मेरठ के मंडलायुक्त, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, गाजियाबाद के जिलाधिकारी, दिल्ली सरकार के परिवहन सचिव, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की समिति गठित की है। पीठ ने यह भी कहा कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी समिति के नोडल अधिकारी होंगे।

शीर्ष अदालत ने 24 मार्च के अपने आदेश में कहा, ‘परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मत है कि इस अदालत के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर एक समग्र यातायात प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार से संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों की एक समिति के गठन का प्रस्ताव करते हैं जिससे कि मुद्दे के समाधान के लिए दोनों क्षेत्राधिकारों के अधिकारियों द्वारा एक समन्वित और ठोस कदम उठाया जा सके।’ पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यातायात और प्रदूषण संबंधी समस्याओं सहित कई मुद्दे उठाए गए हैं।

कमेटी में होंंगे ये लोग-
1- संभागीय आयुक्त, मेरठ;
2-  अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
3- नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम;
4- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद
5- UPSRTC के अध्यक्ष
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद
7-  नगर आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
8- पुलिस आयुक्त द्वारा नामित किया जाने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी
9- दिल्ली सरकार के एनसीटी के परिवहन सचिव
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