रिपोर्ट :- अजय रावत


गाज़ियाबाद :- ग़ाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों उत्पन्न होने पर जैसे युद्ध ,बाढ़ , महामारी फीस निर्धारण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्यपाल के माध्य्म से 17 जून 2020 फीस अधिनियम 2018 में संशोधन का हवाला देते हुये जिलाधकारी जो जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष भी है को कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावको की फीस निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही ऑन लाइन शिक्षा के अनुसार निर्धारित करने एवम आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावको की फीस माफी की लिस्ट के समाधान  के लिए ज्ञापन दिया 

वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावको की फीस निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही ऑन लाइन शिक्षा के अनुसार निर्धारित करने को लेकर जीपीए टीम जिलाधकारी कार्यलय पर धरने पर  बैठ गई जिस पर अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने आकर जीपीए टीम से सभी बिन्दुओ पर  विस्तृत रूप से चर्चा की और उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से बंद  निजी  स्कूलों से विवरण लिया जा रहा है कि जब से कोविड के कारण स्कूल बंद हैं तथा शिक्षा ऑनलाइन चल रही हैं, इन सस्थानों ने किन - किन  संसाधनों की बचत की है जल्द ही स्कूलो से बंद संशाधनों का विवरण जिनका प्रयोग कोविड के दौरान अभिभावको ने प्रयोग नही किया है लेकर अभिभावको को फीस में राहत दी जाएगी  

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ना तो ल किसी भी छात्र / छात्रा की परीक्षा और ना ही ऑनलाइन क्लास बाधित होने दी जायेगी जीपीए की अध्य्क्ष सीमा त्यागी ने बताया कि आज जीपीए टीम ने आठ ऐसे अभिभावको की लिस्ट भी जिलाधकारी को सौपी है जिनके परिजन इस कोरोना में बिछड़ गये और नोकरी छूटने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे है और स्कूल की फीस जमा नही कर पाए है ऐसे अभिभावको की फीस तत्काल माफ की जाए जीपीए को उम्मीद है कि जिलाधकारी  सभी बिन्दुओ पर विचार कर जिले के पेरेंट्स को राहत देगे इस मौके पर विनय कक्कड़ , जसवीर रावत , संजय शर्मा , कौशलेंद्र सिंह , कौशल ठाकुर , नवीन राठौर , विजय चौबे , मुनेश कुमार , नरेश कसोना , कुशल पाल सिंह , राजकुमार , बाबू , विवेक त्यागी आदि मौजूद रहे
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