रिपोर्ट :- गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली :- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुरूवार को नई दिल्ली में "CAPF eAWAS" वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर (Housing Satisfaction Ratio) को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
आवास संतुष्टि दर बढ़ाने के लिए नए मकानों के निर्माण के अलावा सीएपीएफ की मौजूदा आवास आवंटन नीति में सुधार के ज़रिए अब एक बल के लिए उपलब्ध खाली आवास अन्य बलों के इच्छुक कर्मियों को आवंटित किए जा सकते हैं।
संशोधित आवंटन नीति को लागू करने और इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, सीएपीएफ और असम राइफल्स के विभागीय पूल रिहायशी आवास और Separate Family Accommodation (SFA) के ऑनलाइन आवंटन के लिए 'सीएपीएफ ई-आवास' नाम से कॉमन वेब पोर्टल विकसित किया गया है। वेब-पोर्टल सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के योग्य कर्मियों को आवासीय क्वाटरों या एसएफए के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन की सुविधा प्रदान करता है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को नई दिल्ली में "CAPF eAWAS" वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। जिसको आईटीबीपी मुख्यालय तथा बटालियनयों के पदाधिकारियों द्वारा लाइव देखा गया और "CAPF e AWAS" वेब पोर्टल की शुरूआत होने पर बल के सभी कर्मियों ने स्वागत किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए यह वेब पोर्टल बहुत उपयोगी साबित होगा। इस पोर्टल की सहायता से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान अपनी सुविधानुसार किसी भी अर्धसैनिक बल की लोकेशन में उपलब्ध रिक्त आवास के आवंटन हेतु आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
इस अवसर पर संबोधन में श्री शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)) के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर (Housing Satisfaction Ratio) को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने के लिए नए मकानों के निर्माण के अलावा सीएपीएफ की मौजूदा आवास आवंटन नीति में सुधार किए गए हैं।
श्री शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ, स्थानांतरण सॉफ्टवेयर, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, वृक्षारोपण अभियान आदि पर बलों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में भी गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता रहेगा I
'सामान्य पूल रिहायशी आवास (ई-संपदा)' के ऑनलाइन आवंटन सिस्टम की तर्ज पर विकसित CAPF eAWAS पोर्टल, योग्य बल कर्मियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिए उनके आवंटन के रूप में सीएपीएफ की 'रिहायशी क्वाटरों या अलग परिवार आवास (एसएफए)' की अपडेटेड सूची रखने की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल में आवंटन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एसएमएस और ई-मेल के ज़रिए आवेदक को सूचना देने का भी प्रावधान किया गया है।
इस पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विशेष बल का आवास 04 माह की अवधि के लिए किसी भी कारण से आवंटित नहीं किया जाता है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई भी कर्मी उस रिक्त आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के आवंटन के प्रावधान से उपलब्ध आवासों का अधिकतम उपयोग होगा और आवास संतुष्टि दर में वृद्धि होगी। बलों के बीच रिहायशी आवास आवंटन की सुविधा बल कर्मियों के कल्याण की दिशा में सरकार का एक सराहनीय कदम है जो बल कर्मियों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और इससे बलों के हाउसिंग संतुष्टि में बढ़ोत्तरी होगी।