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गाजियाबाद :- महापौर आशा शर्मा द्वारा नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की गई। जिसमें मुख्य रूप से अपर नगर आयुक्त राज नारायण पांडे, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार,अपर नगर आयुक्त शिव पूजन,लेखाधिकारी अरुण मिश्रा ,जीएम जल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन खान,डॉक्टर मिथलेश कुमार एवं डॉक्टर अनुज कुमार उपस्थित रहे 

महापौर आशा शर्मा ने बताया कि निर्माण विभाग,उद्यान विभाग, जलकल विभाग,स्वास्थ्य विभाग, प्रकाश विभाग,एवं संपत्ति विभाग के कार्यो की समीक्षा ली गयी सबसे पहले महापौर ने निर्माण विभाग के कार्यो की जानकारी मांगी जिसमे मुख्य अभियंता ने बताया कि सभी निर्माण कार्यो के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए है जल्द ही शहर के सभी वार्डो में निर्माण कार्य शुरू होते दिखेंगे,उसके उपरांत महापौर ने उद्यान अधिकारी को अवगत कराया कि पूर्व में पार्को के सौन्दर्यकरण के कार्य वंचित रहे है जिसके कारण जनता में आक्रोश है इसलिए जल्द से जल्द पार्को के सौंदर्यीकरण किये जाए, उसके उपरांत महापौर ने जीएम जल को निर्देशित किया जी प्राइवेट कंपनी Vabag की कार्य करने की गति बहुत धीमी हो गयी है पार्षद एव जनता की बहुत शिकायत है कि सीवर की बहुत समस्या उत्पन हो रही है अतः तत्काल प्रभाव से कंपनी से वार्ता की जाए और कार्य मे गति लायी जाए एवं आगामी मौसम गर्मी का है इसलिए शहर के सभी वार्डो में अभी से ही रिबोर एव पानी की सुचारू सुविधा की रूप रेखा तैयार कर समय समय पर अवगत कराया जाए ताकि गर्मी में जल आपूर्ति की समस्या न हो,

स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष मिथलेश को महापौर बताया कि आगामी मौसम बरसात का है हर वर्ष जल भराव की स्थिति उत्पन होती है इसलिए पहले से योजना बनाई जाए नालो की सफाई की जाए ताकि बरसात में जल भराव की समस्या न हो सकें और वाहनों में खर्च हो रहे ईंधन पर भी अंकुश लगाया जाए,साथ ही महापौर जी ने स्वास्थ्य अधिकारी की कार्य शैली की प्रशंशा कि 15-20 वर्षो के कूड़ा घरो की खत्म किया गया यह बहुत अच्छी पहल है और स्वास्थ्य अधिकारी ने महापौर को आश्वासन दिया कि जल्दी ही कार्य योजना बनाकर कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा,प्रकाश विभाग के लिए महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए अधिकारियों के हाथ मे विभाग आया है अपेक्षा है कि पूर्व से बेहतर किया जाए एवं नगर निगम की भूमि राज नगर एक्सटेंशन में पड़ी है जिसपर बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण कर इमारत बनाई जा रही है यह गंभीर मामला है ओर सदन की बैठक में नगर निगम की संपत्ति रजिस्टर बनाये जाने के लिए निर्देश दिए थे जिससे कि नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों एव जनप्रतिनिधियों को पता रहे कि उक्त भूमि नगर निगम की है और इससे कोई आसानी से निगम की भूमि पर कब्जा नही कर सकता अतः तत्काल प्रभाव से बिल्डर से भूमि मुक्त करने की कार्यवाही की जाए और कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाए
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