रिपोर्ट :- विकास शर्मा
उत्तराखण्ड :- हरिद्वार नगर विधायक व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लाइब्रेरी घोटाले मामले में शीर्ष अदालत द्वारा 14 अक्टूबर तक नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सच्चिदानंद डबराल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 14 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है।
विदित हो याचिकाकर्ता सच्चिदानंद डबराल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुस्तकालय मामले में जुड़े अधिकारियों और विधायक मदन कौशिक से जवाब देने को कहां है। याचिकाकर्ता की अपील में कहा गया है कि वर्ष 2010 में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से 16 पुस्तकालय के लिए यह राशि आवंटित की गई थी लेकिन हरिद्वार में एक भी पुस्तकालय का संचालन नहीं हुआ और कागजों में पुस्तकालय बनकर तैयार हो गए और उनकी राशियों का भुगतान भी संबंधित ठेकेदारों को कर दिया गया।
जबकि प्रदेश सरकार के अनुसार पुस्तकालय का संचालन 2019 में हो गया था। इसी पर हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र के आधार पर लाइब्रेरी घोटाले में दाखिल याचिका को निरस्त कर दिया गया गया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता की सुनवाई पर 14 अक्टूबर तक जवाब देने के पुस्तकालय मामले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।