रिपोर्ट :- विकास शर्मा

हरिद्वार :- केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा सस्ता गल्ला सरकारी दुकानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के गरीब, कर्मयोगी, मेहनतकश श्रमिक रेडी पटरी के  स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को मुफ्त राशन दिए जाने की कार्रवाई को हवा-हवाई बताते हुए। 

मुख्य कार्यलय कंधारी धर्मशाला में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य से संयुक्त रूप से मांग की लगभग 04 सप्ताह से जिला पूर्ति अधिकारियों की निगरानी में सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा में अपना जीवन व्यतीत करते राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिल रहा है।

विषय की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर जांच के आदेश देते हुए खाद्य सामग्री वितरण के लिए स्थानीय  जनप्रतिनिधियों को सम्मलित कर खाद्य वितरण कमेटी का गठन कर कमेटी की निगरानी में गरीबी रेखा अपने जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूर, रिक्शा चालक, श्रमिक कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य राशन उपलब्ध कराने की मांग को प्रमुखता से उठाया।

गरीबी रेखा की राशन कार्ड धारकों को समय से राजस्थान दिए जाने की मांग करते सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों में कुंवर सिंह मंडवाल, राजेश खुराना, गोपालकृष्ण प्रधान, सुंदरलाल राजपूत, आर.एस. रतूड़ी, मनोज कुमार मंडल आदि उपस्थित रहे।
Previous Post Next Post